सोशल मीडिया पर धारा 144 प्रभावशील, हर पोस्ट पर प्रशासन की नजर, भावनाएं आहत हुई तो होगी कार्रवाई

कटनी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा-निर्वाचन-2024 प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्यूटर, हाईटेक, बल्क एस.एम.एस एवं इंस्ट्राग्राम इत्यादि के माध्यम से दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहुंचाने से दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की घटनांए सोशल मीडिया में घटित हो सकती है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कटनी जिले अन्तर्गत व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया का प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वॉट्सअप, ट्विटर इत्यादि पर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष दुर्भावना पूर्ण संदेशों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। चूंकि जनसामान्य सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सदभावना तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिशःसूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) में प्रावधानों के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया है।

जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने कटनी जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन यह प्रतिबंधिक आदेश प्रसारित करते हुए कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्माे जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भडकाने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियों, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाऐं भडक सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता हो, को न ही प्रसारित करेगा या भेजेगा।